काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि सरकारी कार्यालयमा अनुशासन, सेवा प्रवाह र जनगुनासो सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसक्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उजुरीमाथिको कारबाही र सरकारी कार्यालयको अनुगमनलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म १ हजार २९८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १ हजार ११४ वटा अर्थात् ८५.८२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने ५५६ उजुरीमध्ये ४१२ वटा अर्थात् ७४.१० प्रतिशत मात्रै फछ्र्यौट भएका थिए।

यस आधारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उजुरी फछ्र्यौट दर ११.७२ प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिएको छ। उजुरीको संख्या पनि गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ।

अनुगमन तीन गुणाभन्दा बढी

सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता तथा सेवाप्रवाहमा देखिने कमजोरी नियन्त्रणका लागि केन्द्रले स्थलगत अनुगमनलाई समेत व्यापक बनाएको छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा ३१८ वटा सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरिएकोमा यस वर्ष उक्त संख्या बढाएर ९२४ पुर्‍याइएको छ। यसले सरकारी कार्यालयको नियमित कामकारबाही, कर्मचारीको उपस्थितिदेखि आचारसंहिता पालना र सेवा प्रवाहसम्म निगरानी बढाइएको देखाउँछ।

अनुगमनका क्रममा ठूलो संख्यामा कर्मचारीले कार्यालयीय अनुशासन पालना नगरेको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ। तथ्यांकअनुसार आचारसंहिता तथा समय पालना नगर्ने १० हजार २६८ जना, तोकिएको पोशाक नलगाउने ६४५ जना र कार्यक्षेत्रमा नभेटिएका ९१ जना कर्मचारी कारबाहीको दायरामा परेका छन्।

यसरी अनुगमनका क्रममा कुल ११ हजार ४ जना कर्मचारी अनुशासन उल्लंघनमा परेको केन्द्रले जनाएको छ।